IIM कोझिकोड में EfD नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित, सतत खाद्य प्रणालियों और जलवायु अनुकूल कृषि पर दिया विशेष जोर

 

 

रिपोर्ट विवेक राय

कोझिकोड। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन, कृषि क्षेत्र की मजबूती, खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, विश्वसनीय डेटा और साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

 

डॉ. मिश्रा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड में आयोजित पर्यावरण एवं विकास (Environment for Development-EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण तक सीमित विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर कृषि उत्पादन, जल संसाधनों, खाद्य पदार्थों की कीमतों, जनस्वास्थ्य और लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। ऐसे में इन चुनौतियों का समाधान व्यापक और समन्वित रणनीति के माध्यम से ही संभव है।

 

डॉ. मिश्रा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा का आकलन केवल अनाज उत्पादन और उसकी उपलब्धता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण दालों, फलों, सब्जियों, दूध और अन्य पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं कीमतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किफायती, विविधतापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सतत खाद्य प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

जलवायु अनुकूल कृषि के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति तैयार करने की आवश्यकता बताते हुए डॉ. मिश्रा ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार कार्यक्रम (NICRA) के आकलन का उल्लेख किया।

 

उन्होंने बताया कि देश के 651 कृषि जिलों में से 310 जिले उच्च या अत्यधिक उच्च जलवायु संवेदनशीलता की श्रेणी में आते हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी नीति प्रभावी नहीं हो सकती। कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर जिला स्तर पर लक्षित योजनाएं और अनुकूलन उपाय तैयार किए जाने चाहिए।

 

डॉ. मिश्रा ने कहा कि डेटा का उद्देश्य केवल उपलब्धियों और परिणामों का आकलन करना नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना भी होना चाहिए। उन्होंने वर्षा, जल उपलब्धता, मिट्टी की गुणवत्ता, फसल उत्पादन और पोषण संबंधी आंकड़ों के जिला स्तर पर विश्लेषण को महत्वपूर्ण बताया।

 

उन्होंने प्रशासनिक रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षण, उपग्रह चित्रों और भू-स्थानिक सूचनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनके अनुसार, डेटा संग्रह के साथ उसकी विश्वसनीयता, समयबद्धता और तुलनीयता सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके अलावा राज्य एवं जिला स्तर के संस्थानों की तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और संसाधनों के प्रभावी आवंटन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

 

उन्होंने वर्ष 2031-2035 के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं और महत्वाकांक्षाओं को और मजबूती प्रदान करता है।

 

अंतरराष्ट्रीय शोध एवं नीतिगत साझेदारी पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि ग्लोबल साउथ के कई देश जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, कृषि पद्धतियों में बदलाव और पोषण सुरक्षा जैसी समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

 

उन्होंने पर्यावरण एवं विकास नेटवर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों को अनुसंधान और नीतिगत जरूरतों के बीच सेतु बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ज्ञान, अनुभव और शोध निष्कर्षों का आदान-प्रदान बढ़ाया जा सकता है। इससे संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के साथ जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

 

डॉ. मिश्रा ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीक, विश्वसनीय डेटा और प्रभावी नीतिगत साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।