वाराणसी पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, करेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर होगी चर्चा, उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

 

वाराणसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार की शाम लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आत्मीय स्वागत किया। गृहमंत्री यहां मंगलवार को आयोजित होने जा रही 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

 

अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थित रहे। एयरपोर्ट से सभी गणमान्य नेता बाबा कालभैरव मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

गृहमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से आए मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

 

बैठक में कृषि, जल संसाधन, सड़क, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, सीमा विवाद और प्रशासनिक समन्वय जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय, समस्या समाधान और केंद्र-राज्य के बीच संवाद को मजबूती देना है।

 

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषदें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद” के विज़न को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। गृहमंत्री परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि हर वर्ष एक सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

 

प्रत्येक राज्य से दो मंत्री, राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। परिषदों की स्थायी समितियां मुख्य सचिव स्तर पर गठित होती हैं, जो पहले प्रस्तावित मुद्दों पर विचार करती हैं और शेष मामलों को परिषद की बैठक में प्रस्तुत करती हैं।

 

पिछले 11 वर्षों में देशभर में क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 61 बैठकें आयोजित की गई हैं, जो राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने में सहायक रही हैं। इन बैठकों से कई राज्यों के बीच विवाद सुलझे हैं और विकास परियोजनाओं को गति मिली है।

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