2027 में एनडीए की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी सुभासपा— अरुण राजभर

 

रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय

पिंडरा (वाराणसी)। जनपद वाराणसी के विधानसभा क्षेत्र पिंडरा अंतर्गत ग्राम पंचायत चकरमा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता एवं आजमगढ़ मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज अरुण राजभर ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट है— बनारस, गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना। इसके लिए अभी से पूरी ताकत के साथ काम में जुटना होगा।

अरुण राजभर ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को प्राथमिकता दें। 18 व 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, मृतक अथवा बाहर रह रहे मतदाताओं के नाम हटवाएं तथा जिनका नाम छूट गया हो, उन्हें तत्काल शामिल कराया जाए। उन्होंने कहा कि समाज आज सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। पार्टी को मजबूत करने से ही समाज आत्मनिर्भर बन सकेगा।

उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जो सभी का सम्मान करती है। पार्टी की लड़ाई हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ रही है। जब-जब पिछड़े, दलित, गरीब और वंचित समाज के साथ अन्याय हुआ है, सुभासपा ने मजबूती से आवाज उठाई है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे केवल हंगामा करना जानते हैं, धरातल पर उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। वर्ष 2027 में पुनः एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।

राष्ट्रीय महासचिव व मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुभासपा ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से आरक्षण को उपवर्गीकृत कर वंचित वर्गों को लाभ देने की मंशा व्यक्त की है। हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरक्षण में वर्गीकरण कर अपने प्रदेश के लोगों को लाभ दिया है, जबकि देश के नौ राज्यों में भी उपवर्गीकृत आरक्षण लागू है।

उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण को उपवर्गीकृत करते हुए पिछड़ा वर्ग को 7 प्रतिशत, अतिपिछड़ा वर्ग को 9 प्रतिशत और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 11 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे सभी पिछड़ी जातियों को वास्तविक लाभ मिल सके। इसी आधार पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना आवश्यक और न्यायसंगत है। साथ ही रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने की मांग भी की गई।

सभा में प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि रमेश राजभर, जिलाध्यक्ष उमेर राजभर, जिला उपाध्यक्ष विनय तिवारी, अमित राजभर, मनोज राजभर, मिन्द्र राजभर, जिला पंचायत सदस्य सुनील भारतीय, विधानसभा प्रभारी सुनील राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, मेनालाल ऑपरेटर, दशरथ राजभर, छप्पन राजभर (कार्यालय प्रभारी), राममूरत राजभर, मिथिलेश यादव, छेदी यादव, संजीव राजभर (प्रदेश महासचिव युवा मंच), पंकज सिंह (पूर्व ब्लॉक प्रमुख) सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. बसंत राजभर ने किया।