आठवें वेतन आयोग की समयसीमा तय करने व पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग

 

रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय

जौनपुर। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की जनपद शाखा ने जिलाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में पांच सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया। कर्मचारियों ने वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र निर्णय की मांग की।

जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अधिकतम 200 दिनों के भीतर तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की जाए। आयोग गठन में विलंब से कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) और अन्य वित्तीय लाभों में संभावित नुकसान हो सकता है।

कर्मचारियों ने एनपीएस/यूपीएस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प देने की मांग की। उनका कहना है कि सेवा के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में OPS का लाभ मिलता है, तो यही सुविधा सामान्य सेवानिवृत्ति पर भी लागू की जाए।

प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम लाल गौतम, उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह और जिला मंत्री सभाजीत यादव ने केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे में समानता की मांग की। कोषाध्यक्ष अजय लाल मौर्य ने पुरानी पेंशन बहाली पर जोर दिया, जबकि संरक्षक सरताज सिंह ने सांसदों और विधायकों की तरह कर्मचारियों व अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन देने तथा निजीकरण रोकने की मांग की।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अमर बहादुर यादव, जिला मंत्री तेज बहादुर, कुलदीप यादव, चन्द्र प्रकाश सिंह, अनामिका सिंह, नितिश कुमार, अशोक कुमार, ज्ञान चन्द्र, प्रमोद शर्मा, विपिन यादव सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।