ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित, कई दवाओं की कीमतों में 50 से 96 प्रतिशत तक की कमी; मरीजों को सालाना 3,500 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान

 

 

नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का यह संशोधित आदेश 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। इस फैसले से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस पहल को मरीजों के हित में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि कैंसर का निदान होने के बाद मरीज और उनके परिवार पहले ही मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक चुनौतियों से गुजरते हैं। ऐसे में दवाओं का भारी खर्च उनकी परेशानियों को और बढ़ा देता है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी परिवार को जीवनरक्षक दवाओं के अत्यधिक मूल्य के कारण अनावश्यक आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

 

1,366 उत्पादों की कीमतों में हुआ संशोधन

 

सरकार के इस निर्णय के बाद 80 से अधिक दवा कंपनियों ने 137 में से 121 कैंसर-रोधी दवाओं से संबंधित 1,366 उत्पादों की संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है। इनमें पांच में से चार से अधिक उत्पादों की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। लगभग आधी दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से अधिक घटे हैं, जबकि कुछ दवाओं की कीमतों में 96 प्रतिशत तक की कमी आई है।

 

पिछले वर्ष की दवाओं की खपत के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि इस फैसले से मरीजों और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष करीब 3,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। विशेष रूप से कीमोथेरेपी के कई चरणों से गुजरने वाले मरीजों के लिए यह राहत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 

2019 के प्रयोग के बाद बढ़ाया गया दायरा

 

कैंसर की दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार पहले भी कदम उठा चुकी है। वर्ष 2019 में एनपीपीए ने ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) के तहत 42 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर प्रायोगिक योजना लागू की थी। इसके परिणामस्वरूप 526 ब्रांडों की अधिकतम खुदरा कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। अब इसी व्यवस्था का विस्तार करते हुए 137 दवाओं को इसके दायरे में लाया गया है।

 

इन दवाओं का चयन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। समिति में कैंसर विशेषज्ञों, चिकित्सा विशेषज्ञों, अस्पताल विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। जरूरत के अनुसार इस सूची को समय-समय पर अद्यतन भी किया जाएगा।

 

दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एनपीपीए की भूमिका

 

दवाओं को आम नागरिकों की पहुंच में बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के तहत कार्य करता है। प्राधिकरण आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत निर्धारित करता है। वहीं गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों में होने वाली वार्षिक वृद्धि पर भी निगरानी रखता है।

 

बाजार के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं की निर्माता कीमत और उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच काफी अंतर था। कैंसर की दवाओं में भी यह समस्या देखने को मिली, क्योंकि मरीजों को उपचार के दौरान कई बार दवाओं की जरूरत पड़ती है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए ट्रेड मार्जिन की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय की गई है।

 

फार्मेसियों और अस्पतालों को कीमतें प्रदर्शित करना अनिवार्य

 

सरकार ने इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया है। दवा निर्माताओं को संशोधित कीमतों की जानकारी सभी फार्मेसियों और अस्पतालों तक पहुंचानी होगी। साथ ही दवा विक्रेताओं एवं अस्पतालों को निर्धारित कीमतों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना और उनका पालन करना होगा।

 

मरीज और उनके परिजन एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट तथा ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप के माध्यम से दवाओं की संशोधित कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूले जाने पर संबंधित फार्मेसी या अस्पताल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

 

आयुष्मान भारत और डे-केयर कैंसर सेंटर से मजबूत हो रही स्वास्थ्य सेवाएं

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को अस्पताल में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 500 से अधिक डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से मरीजों को कीमोथेरेपी और कैंसर से संबंधित अन्य डे-केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

 

इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कैंसर की सामान्य बीमारियों की मुफ्त जांच की सुविधा दी जा रही है, ताकि बीमारी का शुरुआती अवस्था में पता लगाकर समय पर उपचार शुरू किया जा सके।

 

छह नए अस्पतालों और 22 एम्स में कैंसर उपचार की सुविधा

 

कैंसर के बेहतर उपचार के लिए टर्शियरी केयर सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। टाटा मेमोरियल सेंटर ने कैंसर की व्यापक चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में छह अस्पताल स्थापित किए हैं।

 

इसके साथ ही देश के सभी 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में कैंसर की जांच, चिकित्सा और सर्जरी से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

 

जनऔषधि और अमृत फार्मेसियों से भी मिल रही राहत

 

सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के माध्यम से आम लोगों को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं अमृत फार्मेसियों के जरिए जीवनरक्षक और आवश्यक दवाओं पर 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रयास किया गया है।

 

इसके अतिरिक्त कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों से संबंधित 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को सीमित करने का निर्णय भी इसी व्यापक नीति का हिस्सा है।

 

दवा उद्योग के विकास और मरीजों के हितों में संतुलन

 

सरकार का मानना है कि दवाओं को सस्ता बनाने के साथ फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ट्रेड मार्जिन पर लगाई गई सीमा का असर दवा निर्माताओं की बिक्री कीमत पर नहीं पड़ेगा। इससे दवा कंपनियों की वैध कमाई सुरक्षित रहेगी और वे अनुसंधान, विकास तथा नवाचार में निवेश जारी रख सकेंगी।

 

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मरीजों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण उपचार, दवाओं की उपलब्धता और आर्थिक राहत को प्राथमिकता मिले।

 

उन्होंने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता केवल आधुनिक चिकित्सा तकनीक की उपलब्धता से नहीं, बल्कि आम नागरिक तक उसकी पहुंच और किफायती उपचार सुनिश्चित करने से तय होती है। सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि जीवनरक्षक दवाओं पर अत्यधिक मुनाफे के कारण किसी परिवार को ऐसी आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े, जिसे उचित नीतिगत कदमों से रोका जा सकता है।