उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स प्रतिनिधि संघ ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम एसीएम को सौंपा ज्ञापन 

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स प्रतिनिधि संघ ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम एसीएम को सौंपा ज्ञापन 

 

(रिपोर्ट संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी :- उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स प्रतिनिधि संघ के बैनर तले एक मई गुरुवार को जिलाधिकारी वाराणसी के नाम एसीएम को सौंपा गया ज्ञापन | पत्रक सौपने के बाद मिडिया से वाराणसी सचिव धीरज श्रीवास्तव ने कहा की जिलाधिकारी वाराणसी के नाम जो पत्रक दिया गया है उसमे बताया गया है की उत्तर प्रदेश में काम करने वाले सेल्स प्रमोशन कर्मचारी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सरकारी कार्रवाई के अभाव में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न अनुचित श्रम प्रथाओं का शिकार होना पड़ता है |

 

बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को नियोक्ता अवैध तरीके से स्थानांतरित कर रहे हैं अवैध रूप से उनका काम रोक रहे हैं और अवैध रूप से नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं वे फर्जी मुद्दे बनाकर कर्मचारियों को वेतन और यात्रा खर्च का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं | नियोक्ता,बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं वे नियमित रूप से कर्मचारियों को धमका रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं सरकारी अधिकारी अस्पतालों में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के काम को बंद करने के आदेश जारी कर रहे हैं और इस प्रकार उनके “काम करने के अधिकार” पर हमला करके उनके “जीवन के आधार ” को खतरे में डाल रहे हैं |

 

निम्नलिखित मांगे-
(1) – चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें और बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम,1976 सहित मौजूदा श्रम कानूनों को जारी रखें |
(2) – सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की निश्चित अवधि रोजगार पर नियुक्ति की अनुमति न दें |
(3)- सुनिश्चित करें कि नियोक्ताओं द्वारा सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की कोई छंटनी,स्थानांतरण आदि न किया जाए |
(4)- आवश्यक कदम उठाएं ताकि नियोक्ता सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें |
(5)- सभी सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को समय पर वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करें |
(6)- बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम,1976 तथा बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम,1976 का पालन सुनिश्चित किया जाये |
(7)- बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम,1976 के प्रावधानों के तहत बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाएं |
(8)- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से निगरानी,ट्रैकिंग और गोपनीयता में घुसपैठ को रोकें |
(9)- उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, 1991 के नियम 13 (6) के अनुसार “यदि किसी प्रतिष्ठान की इकाइयाँ राज्य से बाहर हैं तो किसी भी कर्मचारी को उसकी पूर्व सहमति के बिना राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा” इस नियम को सख्ती से लागू किया जाये |
(10)- बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रोमोशन कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाये |
(11)- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अनुसार सेल्स प्रोमोशन कर्मचारियों को चिकित्सा देखभाल,सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाये |
(12)- सेल्स प्रोमोशन कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 का पालन सुनिश्चित करें |
(13)- ईंधन और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण सेल्स प्रोमोशन कर्मचारियों के दैनिक भत्ता / यात्रा भत्ते में वृद्धि करने के लिये नियोक्ताओं को आदेश दें |
(14)- श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें उचित सजा दी जाये |
(15)- उ.प्र.औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (z) में संशोधन करें तथा “बिक्री संवर्धन कर्मचारी” को “वर्कमैन” की परिभाषा में शामिल करें |
(16)- सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए वेतन बोर्ड का गठन करें |
(17)- उत्तर प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन प्रति माह रुपये 26910 की घोषणा करें |
(18)- उत्तर प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए आठ घंटे कार्य दिवस की अनुसूची घोषित करें तथा कार्य के घंटे निश्चित करें |
(19)- अस्पतालों और संस्थानों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों) के काम करने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को वापस लें | मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को आपराधिक कृत्य न माना जाए अपना काम करने पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मुकदमों में फंसाकर जेल में न भेजा जाए |
(20) -1 मई “मजदूर दिवस” को अवकाश घोषित करें |
(21)- श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें |
(22)- ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बंद करें |

सचिव धीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया की जिलाधिकारी वाराणसी से पत्रक के माध्यम से कहा गया है कि आपसे तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक कार्रवाई का आग्रह करते हैं हमें आशा है कि आप उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उत्तर प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को राहत प्रदान करेंगे | आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा हमारी यूनियन के राज्य प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात का अवसर प्रदान करने की कृपा करें जिससे हम उपरोक्त समस्याओं के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा कर सकें |

ज्ञापन देने मे वाराणसी सचिव धीरज कुमार श्रीवास्तव समेत स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड रजनीश कुमार पाठक वाराणसी अध्यक्ष कॉमरेड आलोक मिश्रा,उपाध्यक्ष कॉमरेड कुश कुमार सिंह सह सचिव कॉमरेड अमित सिंह,कॉमरेड अनुपम सिंह, कॉमरेड पी न मिश्रा कॉमरेड उमा बुंदेला,कॉमरेड अनुराग पांडे, कॉमरेड समर श्रीवास्तव,कॉमरेड श्रीकांत कॉमरेड शांतनु भट्टाचार्य तथा अन्य लोग उपस्थित रहे ||

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