जल जीवन मिशन की प्रगति पर जिलाधिकारी ने कसी नकेल, परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

जल जीवन मिशन की प्रगति पर जिलाधिकारी ने कसी नकेल, परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

 

वाराणसी। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 

उन्होंने हाउस कनेक्शन, ओवरहेड टैंक, रोड रेस्टोरेशन समेत विभिन्न घटकों की प्रगति की जानकारी ली और स्पष्ट कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने पेयजल परियोजनाओं के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पाइप लाइनों की मरम्मत शीघ्र कराने के सख्त निर्देश दिए।

 

अधिशासी अभियंता ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई योजनाओं को पूर्ण कराने में एनओसी से जुड़े कई प्रकरण लम्बित हैं। इनमें बिजली विभाग से 13, वन विभाग से वृक्षारोपण संबंधी 358, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग से 27 तथा समानांतर पाइपलाइन बिछाने हेतु 130 किलोमीटर लंबित हैं। इसके अलावा रोड चौड़ीकरण के चलते लोक निर्माण विभाग में 27 किलोमीटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका निस्तारण आवश्यक है।

 

जिलाधिकारी ने पिंडरा और चिरईगांव क्षेत्र के कुछ मजरों में पेयजल आपूर्ति की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में मैनपॉवर की संख्या डेढ़ हजार से अधिक रखी जाए, ताकि कार्य तेजी से पूरे कराए जा सकें।

 

भूमि विवाद से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु एडीएम प्रशासन को नोडल अधिकारी नामित किया गया। बजट स्वीकृति और आवंटन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को प्रमुख सचिव से पत्राचार सुनिश्चित कराने को कहा।

 

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं में आ रही बाधाओं के निस्तारण के लिए सभी विभागों से समन्वय कर पत्राचार किया जाए और लंबित एनओसी के मामलों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रगति की समीक्षा के लिए जल्द ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।

 

बैठक में जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम, परियोजना प्रबंधक एलएंडटी, टीपीआई, डीपीएमयू व आईएसए के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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