मानदेय वृद्धि व न्यूनतम आय गारंटी की मांग — कोटेदारों ने जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

 

वाराणसी। आल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरीश तिवारी के नेतृत्व में कोटेदारों ने शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मानदेय बढ़ाने, अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रति क्विंटल लाभांश में वृद्धि तथा न्यूनतम आय गारंटी लागू किए जाने की मांग रखी गई।

 

कोटेदारों ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वे वर्षों से निष्ठा के साथ निःशुल्क व नियमित राशन वितरण करते आ रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा। महामारी के कठिन समय में भी सरकार के निर्देशों के अनुसार राशन वितरण निरंतर जारी रहा। साथ ही आधार सत्यापन, किसान फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट समंजन जैसे अतिरिक्त कार्य भी किए जाते हैं।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रति क्विंटल मात्र ₹90 लाभांश मिलता है, जबकि हरियाणा, केरल, दिल्ली, गोवा और गुजरात में यह दर ₹200 से ₹220 तक है। कोटेदारों ने मांग की कि प्रदेश में भी लाभांश बढ़ाकर अन्य राज्यों के बराबर किया जाए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम आय गारंटी लागू की जाए।

 

कोटेदार संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 28 जनवरी 2026 से विधानसभा घेराव और अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। संगठन ने कहा कि इस स्थिति के लिए शासन-प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

 

कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडेय, महानगर अध्यक्ष मदन यादव, देवबलि सिंह, प्रदेश सचिव अजय जायसवाल, प्रभुनारायण पांडेय, हरिशंकर यादव, दिलीप गिरि, दिवाकर दूबे, मनीष सिंह, अरुण जायसवाल, काशीनाथ, मोहित सोनकर, रमेश जायसवाल, संदीप सिंह, पंकज मिश्रा, विनोद पांडेय, राजन सहित बड़ी संख्या में कोटेदार उपस्थित रहे।