मछलीशहर सांसद निधि पर नजर

प्रिया सरोज के कार्यकाल में विकास कार्यों को लेकर पारदर्शिता की उठी मांग

 

रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय

मछलीशहर (जौनपुर)। मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद प्रिया सरोज के कार्यकाल को लेकर क्षेत्र में विकास कार्यों और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की निधि के उपयोग पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। जनता यह जानना चाहती है कि सांसद निधि के तहत अब तक कितनी धनराशि मिली, कितना खर्च हुआ और कितना बजट शेष है।

 

केंद्र सरकार की एमपीएलएडीएस योजना के तहत प्रत्येक लोकसभा सांसद को प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह धनराशि जिला प्रशासन के माध्यम से सांसद की संस्तुति पर सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सोलर लाइट सहित अन्य जनहित कार्यों में खर्च की जाती है।

 

जानकारों के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच का सांसद निधि और उस दौरान हुए विकास कार्य वर्तमान सांसद प्रिया सरोज के कार्यकाल से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि उस अवधि में लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किसी अन्य सांसद ने किया था।

 

लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचित होने के बाद सांसद प्रिया सरोज का कार्यकाल शुरू हुआ। नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें लगभग पांच करोड़ रुपये की सांसद निधि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। हालांकि अब तक स्वीकृत कार्यों, खर्च की गई राशि और शेष बजट का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।

 

एमपीएलएडीएस योजना के तहत यदि किसी वर्ष पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती है तो वह धनराशि अगले वर्ष में स्थानांतरित हो जाती है और आगे के विकास कार्यों में उपयोग की जा सकती है।

 

क्षेत्रीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि सांसद निधि से जुड़े कार्यों और खर्च का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि आमजन को यह जानकारी मिल सके कि विकास कार्य किस स्तर पर हैं और निधि का उपयोग कहां हुआ है।

 

विशेषज्ञों के अनुसार सांसद निधि से संबंधित पूरा लेखा-जोखा जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के पास उपलब्ध रहता है, जिसे आरटीआई या आधिकारिक रिपोर्ट के माध्यम से सार्वजनिक किया जा सकता है।

 

सांसद प्रिया सरोज का कार्यकाल अभी शुरुआती चरण में है। आगामी वर्षों में सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों को लेकर जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। यदि समय-समय पर निधि का लेखा-जोखा सार्वजनिक होता है, तो इससे पारदर्शिता और जनविश्वास दोनों मजबूत होंगे।

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