125 दिन की रोजगार गारंटी से बढ़ेगी ग्रामीण आय, पलायन पर लगेगा अंकुश

 

रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय

जौनपुर। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) जी-राम-जी अधिनियम एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश वर्ग के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यह बातें नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं।

 

प्रभारी मंत्री ने बताया कि नए अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में सीधा इजाफा होगा और रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। यह निर्णय ग्रामीण समाज के प्रति सरकार की सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

उन्होंने कहा कि जी-राम-जी अधिनियम की एक बड़ी विशेषता यह है कि अब बेरोजगारी भत्ता वास्तविक और प्रभावी कानूनी अधिकार बन गया है। यदि श्रमिक द्वारा कार्य की मांग के बावजूद समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा। पूर्व की योजनाओं में मौजूद जटिल शर्तों को समाप्त कर दिया गया है।

 

प्रभारी मंत्री ने बताया कि मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। यदि भुगतान में देरी होती है, तो विलंब के प्रत्येक दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ श्रमिक को दिया जाएगा। इससे श्रमिकों के शोषण पर रोक लगेगी और उन्हें उनके श्रम का पूरा प्रतिफल समय पर मिलेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि कृषि बुआई और कटाई के दौरान वर्ष में अधिकतम 60 दिनों तक कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों।

 

प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब विकास योजनाओं का निर्धारण ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की सहभागिता से किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी, जिससे गांवों का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

 

अंत में उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

 

प्रेस वार्ता में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, विधायक रमेश सिंह (शाहगंज), एमएलसी बृजेश सिंह ‘प्रिन्सू’, विधायक डॉ. आर.के. पटेल (मड़ियाहूं), जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति व डॉ. अजय सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, अजय शंकर दुबे, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।