एसडीएम व एसडीएम (न्यायिक) को हटाने की मांग, अधिवक्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

 

(रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय)

वाराणसी । पिंडरा तहसील के दर्जनों अधिवक्ताओं ने गुरुवार को जिलाधिकारी से मिलकर उपजिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी न्यायिक को हटाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वकीलों का आरोप है कि तहसील में राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

 

बार अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल और महामंत्री सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर बताया कि कानूनगो व लेखपाल द्वारा मनमानी रिपोर्ट लगाई जा रही है, और एसडीएम की मिलीभगत से धारा 24 की फाइलों में कानूनगो का बयान नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा धारा 32/38 की फाइलें कार्यवाही के अभाव में लंबित पड़ी हैं और धारा 116 की फाइलों में गलत तरीके से डिक्री बनाई जा रही है।

 

वकीलों ने न्यायिक व्यवस्था की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की। साथ ही अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में पार्किंग, पेयजल, सफाई, और शौचालय जैसी बुनियादी समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया।

 

ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल, महामंत्री सुधीर सिंह, शिवपूजन सिंह, अशोक पांडेय, अजय सिंह, अश्वनी सिंह, सतीश पांडेय, दीपक सैनी, संतोष सिंह, अरुण कुमार दुबे, अतुल सिंह, पनधारी यादव, जवाहर वर्मा, हरिचंद्र पटेल, श्रीनाथ गोंड, कैलाश पटेल सहित सैकड़ों अधिवक्ता शामिल रहे।