खड़खड़ी गांव में एसडीएम प्रतिभा मिश्रा का दौरा, विवादित बयान पर मचा बवाल

एडीएम सप्लाई ने तलब की रिपोर्ट, जांच के घेरे में एसडीएम पिंडरा

 

(रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय)

वाराणसी। पिंडरा तहसील की एसडीएम प्रतिभा मिश्रा एक बार फिर अपने विवादित फैसलों और बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सिंधोरा थाना क्षेत्र के खड़खड़ी गांव में पहुंचे एसडीएम ने फरियादी किशन पांडे को निजी ज़मीन से विपक्षी को रास्ता देने का निर्देश देते हुए कहा कि जब तक रास्ता नहीं दोगे, मकान निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

एसडीएम मिश्रा के इस निर्देश के बाद गांव में हड़कंप मच गया। यही नहीं, गांव में वर्षों पूर्व जिला पंचायत द्वारा बनाए गए खड़ंजे को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी कि यदि वह किसी की निजी भूमि में है तो काश्तकार उसे उखाड़ सकता है। उनके इस बयान पर ग्रामीणों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो आधे से अधिक ग्रामीण सड़कों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और शासन को भारी क्षति उठानी पड़ेगी।

 

इस मामले की पुष्टि खुद फरियादी किशन पांडे और मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने की है। उन्होंने बताया कि एसडीएम ने मौके पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक विपक्षी को रास्ता नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा।

 

इस मामले में जब दैनिक जागरण संवाददाता ने एसडीएम प्रतिभा मिश्रा का पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने सरकारी नंबर नहीं उठाया।

 

इधर, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर मामले की जांच कर रहे एडीएम सप्लाई अमित कुमार भारती ने बताया कि उन्हें खड़खड़ी प्रकरण में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था। जब उन्हें एसडीएम द्वारा दिए गए फरमान की जानकारी मिली तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट एसडीएम से तलब की जाएगी।

 

एसडीएम की कार्यशैली से न सिर्फ आम जनता और जनप्रतिनिधि असहज हैं, बल्कि अधिवक्ताओं में भी असंतोष व्याप्त है। पिंडरा तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल और महामंत्री सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तीन जून को तहसील परिसर में महापंचायत बुलाकर एसडीएम प्रतिभा मिश्रा और न्यायिक एसडीएम प्रज्ञा सिंह को हटाने की मांग उठाने का ऐलान किया है।

 

इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि उच्चाधिकारी इस पर क्या रुख अपनाते हैं।