फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य: बिना आईडी किसानों को योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा

लक्ष्मीसेनपुर में उप कृषि निदेशक का निरीक्षण, 15 अप्रैल तक पंजीकरण कराने की सख्त अपील

 

(रिपोर्ट विरेंद्र प्रताप उपाध्याय)

चौबेपुर (वाराणसी): शासन के निर्देश पर संचालित 10 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत शनिवार को छठवें दिन उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल ने लक्ष्मीसेनपुर गांव में लगाए गए कैम्प का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि 15 अप्रैल तक हर किसान को अपनी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करानी होगी, अन्यथा भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि अब कृषि एवं संबद्ध विभागों की सभी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास वैध फार्मर आईडी होगी। बिना रजिस्ट्री के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने की सुविधा नहीं मिलेगी, साथ ही सब्सिडी पर खाद, उन्नत बीज और कीटनाशकों का वितरण भी प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाएं भी फार्मर आईडी से ही जुड़ी रहेंगी।

खण्ड तकनीकी प्रबंधक देवमणि त्रिपाठी ने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि फार्मर रजिस्ट्री से योजनाओं की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। साथ ही बैंक से ऋण लेने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने तथा फसल बीमा जैसी प्रक्रियाएं भी सरल हो जाएंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा या बाढ़ की स्थिति में राहत राशि का वितरण तेज और पारदर्शी तरीके से संभव हो सकेगा।

इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, कमलेश यादव, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) केशव प्रसाद, लेखपाल सुनील यादव, शारदा तथा कोटेदार शिव प्रसाद यादव सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

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