डीएम शैलेष कुमार ने नागरिकों से की डिजिटल जनगणना में सक्रिय सहभागिता की अपील

 

(रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय)

भदोही। जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि देशभर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर निर्धारित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्र करेंगे।

उन्होंने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का व्यापक आंकलन है। इसके माध्यम से आयु, लिंग, साक्षरता, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाते हैं, जिनके आधार पर सरकार भविष्य की योजनाएं और नीतियां तय करती है।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार ने इस बार जनगणना को डिजिटल माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक “स्व-गणना अभियान” चलाया जाएगा, जिसमें लोग स्वयं पोर्टल पर जाकर अपनी जनगणना कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि जनपद में 14 दिवसीय विशेष जनजागरूकता एवं सहभागिता अभियान भी संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत 7 मई 2026 को “Revenue & Administration Day” के रूप में मनाया जाएगा।

 

डीएम शैलेष कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वयं तथा अपने सहयोगियों, मित्रों और परिवार के साथ Self Enumeration Portal पर जाकर अपनी जनगणना करें और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में भागीदारी निभाएं।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकों को एक विशेष SE-ID (Self Enumeration ID) प्राप्त होगी। इस आईडी को सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा बाद में क्षेत्रीय प्रगणक को उपलब्ध कराकर जनगणना प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

 

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि स्व-गणना करते समय की फोटो सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप स्टेटस पर साझा कर अन्य लोगों को भी जागरूक करें।

उन्होंने बताया कि यदि किसी नागरिक को स्व-गणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह कंट्रोल रूम नंबर 05414-297285 पर संपर्क कर सकता है। प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

डीएम ने कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सफल बनाने में जनसहभागिता बेहद आवश्यक है और प्रशासन को नागरिकों के सहयोग की अपेक्षा है।