जेपीएनआईसी का संचालन अब एलडीए के हाथ, कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में आयोजित यूपी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में जेपीएनआईसी (जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) के संचालन का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपने का फैसला लिया गया।

 

कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया।

 

इसके अलावा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन-2025 को भी स्वीकृति दी गई। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया।

 

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

 

कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के उन्नयन हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वैज्ञानिक संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग को अनुबंधित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।

 

बैठक में यूपी में निजी क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद की स्थापना को मंजूरी दी गई।

 

इसके अलावा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली-1975 में संशोधन, ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली-2025, पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली-2025 तथा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

 

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।