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स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सीडीओ ने अफसरों को दिए कड़े निर्देश, पात्रों का शौचालय आवेदन ऑनलाइन कराना अनिवार्य
रिपोर्ट एडवोकेट अभिषेक उपाध्याय
भदोही। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बाल गोबिन्द शुक्ल की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाएं व अभियानों को समयबद्ध ढंग से और शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ पूरा किया जाए।
सीडीओ ने आरआरसी (रूरल रिसोर्स सेंटर) सेन्टरों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो सेन्टर बनकर तैयार हैं, उनका संचालन तुरंत शुरू कराया जाए और निर्माणाधीन सेन्टरों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट अगली बैठक में फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
बैठक में समीक्षा के दौरान बताया गया कि फिलहाल जनपद के छह विकास खंडों में केवल 20 आरआरसी सेन्टर संचालित हो रहे हैं। इसमें डीघ में 5, भदोही में 4, अभोली, औराई और ज्ञानपुर में 3-3 तथा सुरियावां में 2 सेन्टर संचालित हैं। सीडीओ ने इस संख्या को अपर्याप्त बताते हुए सभी सेन्टरों को तत्काल क्रियाशील करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत शौचालय के लिए छूटे हुए पात्र लोगों का ऑनलाइन आवेदन शीघ्र कराया जाए और ग्राम प्रधान से यह प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि ग्राम में अब कोई पात्र व्यक्ति शेष नहीं है। साथ ही जिन पंचायतों में आरआरसी सेंटर बन चुके हैं, वहां गुणवत्तापूर्ण डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन सुनिश्चित किया जाए और कूड़े का पृथक्करण (सेग्रीगेशन) भी किया जाए।
सीडीओ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा की। इस क्रम में लक्ष्य 7260 निर्धारित है जबकि ऑनलाइन लंबित आवेदन 8203 हैं। विकास खंडों से प्राप्त सत्यापित पात्र लाभार्थियों की संख्या 4364 है, जबकि 2896 लाभार्थियों का सत्यापन अभी शेष है।
सामुदायिक शौचालयों की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले की 546 ग्राम पंचायतों में से 537 में सामुदायिक शौचालय क्रियाशील हैं, जो कुल का 98 प्रतिशत है। 9 पंचायतों में शौचालय अभी अक्रियाशील हैं। सीडीओ ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी शौचालयों को चालू स्थिति में लाया जाए।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पोर्टल पर मॉडल कैटेगरी में चिह्नित किए गए राजस्व ग्रामों का वेरिफिकेशन संबंधित तिथि से 90 दिन बाद ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है। अधिकांश गांवों का वेरिफिकेशन अपलोड किया जा चुका है, शेष लंबित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक डॉ. सरोज पांडेय, गौरव मिश्रा सहित सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
