खरीफ फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात

 

नई दिल्ली । मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने वर्ष 2025-26 के खरीफ विपणन सत्र के लिए एमएसपी में औसतन 50 प्रतिशत तक वृद्धि की है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। कुल अनुमानित खर्च 2.07 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना जताई गई है।

📌 धान, दाल और तिलहनों के दाम में खास इजाफा

सरकार ने सामान्य धान का एमएसपी 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
दालों में अरहर का एमएसपी 450 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये, उड़द का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये, और मूंग का एमएसपी 86 रुपये बढ़ाकर 8,768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड के समर्थन मूल्य में की गई है, इसके बाद रागी, कपास और तिल का स्थान आता है।

📊 2018 की बजट घोषणा के अनुरूप एमएसपी निर्धारण

सरकार का यह निर्णय 2018-19 के केंद्रीय बजट में किए गए उस वादे के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर तय करने की बात कही गई थी।

💳 सस्ते ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) को भी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) को वर्ष 2025-26 के लिए भी जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट (पीआरआई) दी जाएगी, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत रह जाती है।

सरकार को इस योजना से 15,640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन यह किसानों के लिए राहतभरी खबर है।

🛣️ फोर लेन हाईवे को भी मंजूरी

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल गोपरावम गांव से गुरुविंदापुडी तक 108.134 किलोमीटर लंबे फोर लेन हाईवे को भी मंजूरी दी है। इसकी कुल अनुमानित लागत 3,653.10 करोड़ रुपये है।