कांवड़ समितियों को मिलेगा सीधा फंड, 50 हजार से 10 लाख तक की सहायता, रेखा कैबिनेट का ऐलान

 

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक के बाद कांवड़ समितियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। अब राजधानी की कांवड़ समितियों को दिल्ली सरकार सीधे फंड देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव योजना’ के तहत अब 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए समितियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

 

सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “पहले सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती थी, लेकिन सुविधाएं कांवड़ियों तक समय पर नहीं पहुंचती थीं। अब यह समस्या खत्म होगी। सरकार का एक-एक पैसा सीधे समितियों के खाते में जाएगा।”

 

सरकार ने कांवड़ समितियों को दी जाने वाली सहायता राशि को चार श्रेणियों में बांटा है। न्यूनतम राशि: ₹50,000, अधिकतम राशि: ₹10,00,000

 

समितियों को 50 प्रतिशत राशि पहले और शेष 50 प्रतिशत बाद में दी जाएगी। साथ ही तीन माह के भीतर फंड का लेखा-जोखा देना अनिवार्य होगा।

 

सीएम ने बताया कि जो समितियां अब तक रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे 30 जुलाई तक डीएम कार्यालय में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गई है, जहां 72 घंटे के भीतर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

 

नई योजना के तहत कांवड़ शिविरों में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, टेंट, लाइटिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सभी समितियों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दी जाएगी।

 

ट्रैफिक व पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स को कांवड़ शिविरों में सेवाएं देने के लिए तैनात किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, “कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक उत्सव है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते ही हर कांवड़िये का स्वागत हो और उसके पैर में एक भी कंकड़ न लगे।” दिल्ली सरकार की यह पहल श्रद्धालुओं और आयोजकों के लिए राहत की बड़ी सौगात मानी जा रही है।